एमसिसी सम्झौतालाई स्पष्ट पार्न अमेरिकी दूतावास सक्रिय

  • २२९
  • शनिबार, ४ माघ २०७६


काठमाडौं। नेपालमा अमेरिकी एमसिसी परियोजनाबारे विवाद र समर्थन दुवै चलिरहेको समयमा यसलाई स्पष्ट पार्न अमेरिकी दूतावास आफैं सक्रिय भएको छ।

दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमसिसी सम्बन्धित सम्झौतालाई नागरिक स्तरसम्म बुझाउने उद्देश्यले नेपालीमा अनुवाद गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

एमसिसीको विपक्षमा पूर्व माओवादी र नेकपाका केही नेताहरू पछिल्लो समय खरो आलोचनामा उत्रिरहेका छन्।

भिम रावल‚ देव गुरुङ्गलगायतका नेकपाका नेताले एमसिसी परियोजना संसदबाट पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। तर‚ प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने छिट्टै यो परियोजना पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

एमसिसी परियोजनाबारे विवाद चर्किरहेका बेला यसलाई साम्य पार्न दूतावासले सामाजिक सञ्जाल डिप्लोमेसी प्रयोग गरेको देखिन्छ।

एमसीसीबारे दूतावासको १० स्पष्टोक्ती


१) नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।


२) प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३) एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४) एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५) एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६) यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७) एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।

८) एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९) एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०) एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।

 

 

 

भर्खरै

हाम्रो बारेमा

तपाईको सूचनालाई हामी समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सुनाखरी पाटीले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

सम्पर्क ठेगाना

सुनाखरीपाटी मिडिया प्रा.लि.
भक्तपुर नगरपालिका–१, भक्तपुर
सुचना तथा प्रसारण विभाग नं. १६३५/०७६–७७

सम्पादकः रोशन सिल्पकार

सञ्चालकः शिवराम पालुबञ्जार

सम्पर्क नं. ९८४१७९५६८७/९८४१३००७०४

विज्ञापनका लागि: ९८४१७९५६८७

Email : sunakharipati@gmail.com

© 2018 सुनाखरी पाटी. All Rights Reserved

Developed by : NCS.Technology | Powered by : NepBay Inc.