प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मधेश सरकारको टोलीले दियो संघर्षको चेतावनी

२२५
आइतबार, २४ मंसिर २०८०

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटमा मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न आफूहरुले अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेकाले अब संघर्षमा जाने बताएका थिए । प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका थिए ।